एमसीसी संसदमा टेबल भएपछि उद्योग परिसंघ खुसी, अनुमोदनको आह्वान

नेपाल उद्योग परिसंघले लामो समयदेखि चर्चामा रहेको नेपाल र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिस)बीचको सम्झौता प्रतिनिधिसभामा टेबल भएपछि खुसी व्यक्त गरेको छ।

परिसंघले २०७४ भाद्र २९ गते भएको नेपाल सरकार र एमसीसीबीचको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भई कार्यान्वयनमा जाने र देशले आर्थिक लाभ हासिल गर्ने विश्वास पनि गरेको छ।

सम्झौता संसदबाट अनुमोदनका लागि आवश्यक पहल गर्नुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू एवं सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको आर्थिक विकासमा रणनीतिक महत्व दिने विद्युत र सडक क्षेत्रको विकासका लागि यो सम्झौता महत्वपूर्ण छ । लामो छलफल र तयारीपछि नेपालले प्रस्ताव गरेका आयोजनाको कार्यान्वयन दीगो आर्थिक विकासका आधार हुन सक्छन्।’

दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न र कोभिडपश्चातको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ठूलो लगानी चाहिने भएकाले एमसीसीजस्ता पूर्वाधार सहयोग परियोजना नेपालका लागि आवश्यक रहेको परिसंघले जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहायताको इतिहासमा अमेरिकासँगको सम्बन्ध ऐतिहासिक छ। नेपालले ७५ वर्ष लामो सम्बन्धमा अमेरिकाबाट प्राप्त भएका सहयोगबाट आर्थिक÷सामाजिक विकासमा गुणात्मक फड्को मारेको छ। नेपालले दातृ निकायहरूबाट प्राप्त गरिरहेको विश्वास अभिवृद्धिमा एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयनले थप टेवा दिनेछ भन्ने परिसंघको विश्वास छ । अमेरिका नेपालको दोस्रो ठूलो निर्यात गन्तव्य हो । सन् २०२६ बाट नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा नेपालमा उत्पादित वस्तुहरूको सहज निर्यातका लागि सौविध्यपूर्ण व्यवहारका लागि पनि नेपालले असल सम्बन्ध कायम गरिराख्नुपर्छ।’

हाल नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति न्यून हुन गइ देश गम्भीर आर्थिक संकटोन्मुख भइरहेका बेला ठूलो राशीको सहायता कार्यान्वयन गर्न सक्दा त्यसले विदेशी विनिमय प्राप्तिमा पनि योगदान गर्ने परिसंघको दाबी छ।

५० करोड अमेरिकी डलरको सहायता परियोजना नेपालका आर्थिक वृद्धिका अवरोध हटाउन केन्द्रित छन्। सन् २०१४ मा गरिएको अध्ययनबाट प्राप्त भएका निश्कर्ष बमोजिम नै क्षेत्रगतरूपमा छनौट भएका आयोजनामा यो रकम खर्च हुनेछ। अमेरिकाको साथसाथै यसमा नेपाल सरकारले समेत १३ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ।

आयोजना कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको मितिले ५ वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने प्रावधानका कारण नेपालमा विकास व्यवस्थापनको नमूना समेत यस परियोजनाले प्रस्तुत गर्दछ।

युरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकले एमसिसी सहायतामा रूपान्तरणकारी आयोजना कार्यान्वयन गरी आफ्नो अर्थतन्त्रको गुणात्मक वृद्धि गरेका छन्। नेपालले यस परियोजना समयमै कार्यान्वयन गरी प्रविधि हस्तान्तरण, आयोजना कार्यान्वयन र विकास व्यवस्थापनमा नमूना प्रस्तुत गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
परिसंघले विकासमा राजनीति नगर्ने संकल्प प्रस्तुत गर्न सबै राजनीतिक दलहरुमा आग्रह समेत गरेको छ।

Leave a comment

Your email address will not be published.