चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपालको शासन प्रणालीमाथि किन उठाए प्रश्न ?

तीन दिने नेपाल भ्रमण सकेर चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपाललाई तीनवटा सन्देश छोडेर गएका छन् । वाङले उठाएका तीन सन्दर्भ हुन्– नेपालको शासन प्रणाली, नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेपमा चीनको विरोध र बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन । वाङले काठमाडौंमा उठाएका यी तीनमध्ये शासकीय प्रणालीको सन्दर्भ भने अर्थपूर्ण छ ।

चिनियाँ समाचार एजेन्सी सिन्ह्वामा भनिएको छ, ‘चीनले नेपालका सबै दललाई नेपाली जनताको आधारभूत र दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर समावेशी, एकतावद्ध र सहयोगी बन्न र राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धन गर्न अनुकूल शासकीय मोडलको संयुक्त रूपमा खोजी गर्न समर्थन गर्दछ ।’

उसले थप भनेको छ, ‘जनताको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्न नेपाली पक्षको इच्छालाई सम्मान गर्ने आधारमा चीनले नेपाली पक्षसँग राज्य शासन र प्रशासनमा अनुभव आदान-प्रदानलाई सुदृढ गर्न इच्छुक छ ।’ यसले नेपालको शासन प्रणालीमाथि घुमाउरो पाराले प्रश्न उठाउन खोजेको देखिन्छ । अर्थात् अहिलेको शासन प्रणालीले राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक वृद्धि गर्न नसकेको आशय झल्किन्छ । यसलाई पूर्वराजदूत टंक कार्की असहज र विकल्प खोज्न भनेको अर्थ लगाउन नमिल्ने बताउँछन् ।

कार्की भन्छन्, ‘मुलुक र जनताको हितका लागि परिणामुखी शासन प्रणाली खोज भन्नु सद्‌भावबाहेक केही होइन । यसलाई गलत ढंगले व्याख्या गर्न हुँदैन ।’ कार्कीले यसो भन्दै गर्दा अलिकति अघिको चीन-रुससँगको सम्बन्धलाई केलाउनुपर्ने हुन्छ । रुसका राष्ट्रपति भ्यादिमिर पुटिन चीन भ्रमणका क्रममा १४ फ्रेबुअरी २०२२ मा संयुक्त विज्ञप्ति जारी भयो । त्यस विज्ञप्तिमा दुईवटा कुरा उठाएका थिए ।

एक- अस्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिका सम्मिलित गठबन्धन ‘औकस’ को विरोध गरिएको छ ।

दोस्रो- पश्चिमी मुलुकले अपनाएको शासकीय प्रणालीमा प्रश्न उठाएका छन् ।

वाङको नेपाल भ्रमणसँगै उठेको शासकीय मोडलको सन्दर्भ त्यही १४ फ्रेबुअरीको विज्ञप्तिसँग जोडेर विश्लेषण गर्नुपर्ने कूटनीतिज्ञ सुरेश चालिसे बताउँछन् । चालिसे १४ फ्रेबुअरीको रुस–चीनको संयुक्त विज्ञप्ति, यसैबीचमा अमेरिकाले पास गरेको तिब्बत सपोर्ट ऐन र नेपालमा अनुमोदन भएको अमेरिकी परियोजना एमसीसीलाई एकसाथ राखेर विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

हुन पनि चालिसेले भनेजस्तै यी परिघटना एकसाथ हेरिँदा चीन नेपालको अहिलेको शासन प्रणालीप्रति खुसी छैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ । चीनले दोस्रो सन्दर्भमा भनेको छ ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतामा खलल पार्ने, नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र नेपालको भूराजनीतिक खेलमा संलग्न हुने प्रयासको विरोध गर्छ ।’ यसको भन्नुको अर्थ पछिल्ला दिनमा नेपालमाथि अमेरिकी दबाब बढेको र त्यही दबाबका कारण एमसीसी अनुमोदन भएको चीनको बुझाइ रहेको देखिन्छ ।

त्यसकारण पनि चीनले साना र ठूला सबै देश समान छन् र सबै देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्ने बोलेको छ । नेपालको दक्षिण एसियाली मुलुक र चीनसँग भएको सम्बन्धमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यसले चीन पछिल्ला दिनमा दक्षिण एसिया क्षेत्रमा बढाउँदै लगेको प्रभाव र विस्तारित हुन खोजेको संकेतमात्र प्रकट गरिरहेको छैन, नेपालमाथि पश्चिमा दबाबको विरोध गरेको पनि बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि पूर्वराजदूत कार्की जस्तोसुकै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति निर्माण भए पनि चीनले नेपालसँग सम्बन्धमा फेरबदल ल्याउँदैनौँ भन्नु र एकतावद्ध होऔँ भन्नु महत्त्वपूर्ण भएको ठान्छन् ।

कार्की भन्छन्, ‘चीनले नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको सदैव सम्मान गरेको छ अनि चिनियाँबाहेक कुन चाहिँ मुलुकले नेपालले अन्य देशसँग पनि सम्बन्ध बनाउनु हामीसँग मात्रै साखुल्य बन्नुपर्दैन भन्छ ?’

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा दक्षिण एसियाका चार देश एकसाथ भ्रमण गर्नुसँग विशेष अर्थ रहेको देखिन्छ । दक्षिण एसियामा आइन्दा भारताको मात्र प्रभाव रहने छैन भन्ने संकेत प्रदान गर्नुमात्र होइन, दक्षिण एसियामा चीन र भारतबाहेकको प्रभाव कमजोर बनाउने प्रयाससँग पनि जोडिएको छ । कूटनीतिज्ञ चालिसे पनि सार्कको पर्यवेक्षक मुलुक चीनको प्राथमिकता दक्षिण एसिया हो भन्ने संकेत गरेको बताउँछन् ।

त्यसबाहेक सीमा तनावका कारण बिग्रेको सम्बन्धमा सुधार गरेर भारत र चीनले सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरेको पनि देखिन्छ । उनी भन्छन्, ‘भारत भ्रमणमा रहँदा ‘एलओसी’ का सैनिक घटाएर सीमा तनाव कम गर्ने र रसियाको मामिलामा समान धारणा रहेको उल्लेख गर्नुले उनीहरूबीच सम्बन्ध सुधारको संकेत गर्छन् ।’

चीनले उठाएको तेस्रो कुरा चाहिँ बीआरआई परियोजनासँग जोडिएको छ । नेपालमा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी अनुमोदन भएसँगै चीनको बीआरआई परियोजनालाई गति दिने विषयमा सरकार मौन देखिएका कारण पनि चीन यो विषयलाई बढ्ता उठाउन चाहन्छ ।

Leave a comment

Your email address will not be published.