नेपाल-चीन बैठक : ऊर्जा सहकार्यबारे छलफल मात्रै, ब्रेकथ्रू भएन

नेपाल र चीनका सरकारी अधिकारीबीच मंगलबार ऊर्जा क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्यबारे छलफल भएको छ।

विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारी तथा चीनको नेशनल इनर्जी एडमिनिस्ट्रेसनका अधिकारीबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यबारे छलफल भएको हो। भर्चुअल माध्यमबाट नेपाल र चीनका ऊर्जा हेर्ने अधिकारीहरूबीच बैठक भएको हो।

नेपालका तर्फबाट बैठकको नेतृत्व गरेका बिद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक सञ्जय ढुंगेलका अनुसार बैठकमा ‘नेपाल—चीन ऊर्जा क्षेत्र सहकार्य योजना’लाई अन्तिम रुप दिनेबारे छलफल भएको थियो।

उक्त योजनालाई अन्तिम रुप दिन संयन्त्र निर्माण गर्नेबारे छलफल भएको उनले उल्लेख गरे। बैठकमा नेपाल र चीनबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यबारे विचार–आदान प्रदान भए। तर, कुनै ठोस समझदारी भएन। दुवैतर्फबाट थप आन्तरिक छलफल गरेपछि अर्को बैठक बस्नेछ’, उनले नेपालखबरसँग भने।

ढुंगेलका अनुसार नेपालमा उर्जाको माग र आवश्यकताबारे चिनियाँ पक्षले चासो राखेको थियो। तर ऊर्जा सहकार्य अन्र्तगत नेपालका कुनै परियोजना विशेषमा चीनले लगानी गर्ने लगायत बिषयमा बैठकमा कुराकानी नभएको उनले बताए।

‘ऊर्जा क्षेत्रमा कसरी सहकार्य अघि बढाउने भन्ने नीतिगत छलफल भयो। तर कुनै समझदारीमा पुगिसकेका छैनौं’, ढुंगेलले भने।

चीनले डेढ वर्षअघि नेपाललाई पठाएको ‘नेपाल—चीन ऊर्जा क्षेत्र सहकार्य योजना’ को मस्यौदामा नेपालको जलस्रोत र ऊर्जा क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीको मोडालिटी र सम्भावित जलविद्युत् परियोजनाबारे उल्लेख गरिएको थियो।

सन् २०१९ अक्टोबरमा सम्पन्न चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणमा ‘नेपाल—चाइना इलेक्ट्रिक पावर कोअपरेशन प्लान’ तयारी गरी एक बर्षभित्र त्यसलाई अन्तिम रुप दिने सहमति भएको थियो।

त्यही सहमतिअनुसार चिनियाँ पक्षले उक्त योजनाको मस्यौदा नेपाललाई पठाएको थियो। नेपालले त्यसमा संशोधन खोजेपछि चीनले परिमार्जित ‘ऊर्जा क्षेत्र सहकार्य योजना’ को मस्यौदा पठाइसकेको छ।

मस्यौदामा चीनले ऊर्जासँग सम्बन्धित सम्भावित परियोजनाको सूची नेपाललाई पठाएको थियो। जसमा प्रस्तावित रातामाटे—केरुङ विद्युतीय प्रशारण लाइन पनि एक थियो।

उक्त प्रशारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन दुई वर्षभित्र सक्ने भनिए पनि अपूरै छ। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको हालैको भ्रमणमा उक्त प्रशारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययनबारे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

उक्त मस्यौदामा चीनले समेटेका बूढीगण्डकीसहित कतिपय जलविद्युत् परियोजनामा नेपालले ‘रिजर्भेसन’ राखेको थियो। चिनियाँ कम्पनी गेजुवाबाट खोसेर बूढीगण्डकी परियोजना नेपाल सरकार आफैंले बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। अर्कोतिर चीनले चासो देखाएका अन्य जलविद्युत् परियोजनाको लाइसेन्स नेपालकै निजी क्षेत्रले लिइसकेको अवस्था छ।

विभागका महानिर्देशक ढुंगेलका अनुसार बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना नेपाल सरकार आफैंले बनाउने निर्णय लिएकोबारे चिनियाँ पक्षले कुरा उठाएन।

तर परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार चिनियाँ पक्षले कुटनीतिक च्यानलबाट यस बिषयमा चासो राखिसकेको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीका अनुसार चीनलाई तिब्बतसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा मात्र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न दिने सरकारी रणनीति छ।

‘चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा ऊर्जा परियोजनामा चीनको सहयोग हुनसक्छ भन्ने हाम्रो नीति हो। ती परियोजनाको बजार चीन नै हुनेगरी सहकार्य हुनसक्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो’, मन्त्रालयका अधिकारीले भने।

ऊर्जा बैठकमा नेपालको ऊर्जा मन्त्रालय र चीनको नेशनल इनर्जी एडमिनिस्ट्रेसनबीच सन् २०१८ जुन २१ मा हस्ताक्षर भएको ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रको कार्यान्वयनबारे पनि छलफल हुने भएको छ।

चीनले नेपालको जलविद्युत्, सौर्य उर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, बायो मास ऊर्जा र विद्युतीय प्रशारण लाइनका क्षेत्रमा सहयोग गर्न चासो दिँदै आएको छ।

Leave a comment

Your email address will not be published.