जाडो छेक्ने केही छैन? सरकारलाई भन्नूस्

जाडो बढ्दो छ, तराईमा शीतलहर उस्तै छ। धन, पैसा हुनेले त न्यानो कपडा, खाना, छाना जोड्लान्। तर गरिबले के गर्ने?

राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. डिजन भट्टराई भन्छन्, ‘जाडो भयो भने सरकारलाई भन्नूस्, जससँग केही हुँदैन उसका लागि सरकार छ।’

सरकारी पत्रिका गोरखापत्र-मा बुधबार प्रकाशित खबरअनुसार जाडो भएर कठ्याङ्ग्रिएर कोही छरछिमेकमा बसेको देखेमा समुदायले उसका लागि पहल गरिदिन उनले आग्रह गरेका छन्। प्राधिकरण प्रवक्ता डा. भट्टराईका अनुसार देशका ७५३ स्थानीय सरकारले जाडो होस् अन्य विपत् जनताको जीउधन जोगाउने जिम्मा लिएका छन्।

सरकारले भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी, असिनापानी, हुरीबतास, चट्याङ, शीतलहर, हिमपातलगायतका विपत्का कारणबाट भएका पीडितलाई राहत सहयोग दिने गरेको छ।

सम्भावित शीतलहर तथा हिमपात जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्य मार्गदर्शन २०७७ अनुसार यस्ता राहतको व्यवस्थापन गरिएको छ।

प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार जाडोका समयमा जसको घरमा ओढ्ने ओछ्याउने छैन, आङ ढाक्ने न्यानो कपडा छैन त्यसको विवरण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधियुक्त सरकारले सङ्कलन गर्छ। तसर्थ पहिले आफ्नै नजिकको सरकारलाई भन्नुपर्छ। किनभने जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार नै स्थानीय सरकार हो।

कुनै कारणवश भन्न नसकेको खण्डमा हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विपत् व्यवस्थापन समिति हुन्छ। उसले पनि विभिन्न स्रोतबाट राहतको व्यवस्थापन गरिरहेको हुन्छ। समितिमा निवेदन परेको खण्डमा समन्वय गरेर जाडो न्यानो बनाउन सकिन्छ।

प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो क्षेत्रमा हुने हिउँदजन्य विपत्का लागि छुट्टै बजेट राखेको हुन्छ। समुदायले सामूूहिक आवाज उठाएको खण्डमा प्रदेश सरकारले आफैँ निर्णय गरेर स्थानीयको जाडोलाई न्यानोमा बदल्न सक्छ। प्रदेश सरकारले हेर्न नसकेको खण्डमा राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणमा निवेदन दिएर न्यानो राहतका लागि पहल गर्न सकिन्छ। यो खबर नेपालखबरमा प्रकाशित छ ।

Leave a comment

Your email address will not be published.