यातायात कार्यालयमा दर्ता हुने तयारीमा राइड सेयर कम्पनी, राइडर पनि करको दायरामा आउने

सन् २०१६ मा राइड सेयर कम्पनी टुटल सञ्चालनमा आउँदा सरकारलाई राइड सेयर भन्ने थाहै थिएन । बिस्तारै यसको लोकप्रियता बढ्दै जाँदा सन् २०१८ मा उस्तै उद्देश्यकाे पठाओ सञ्चालनमा आयो । यी राइड सेयर कम्पनीको लोकप्रियताले चिढिएका ट्याक्सी चालकहरूले राइडरहरूलाई घेर्नेदेखि सांघातिक हमला गर्ने काम समेत गरे ।

८ मंसिर २०७६ मा बाफलमा १५/२० जना ट्याक्सी चालकले पठाओ राइडर विकास तामाङलाई घेरेपछि राइडरलाई ट्राफिक प्रहरीले १ हजारको चिट नै थमायो ।

निजी प्रयोजनको सवारी साधनले सार्वजनिक सवारीको काम गरेर ट्याक्सी व्यवसायीको रोजिरोटी खोसेको उनीहरूको आरोप थियो । यतिमात्रै नभएर नियामक निकाय यातायात व्यवस्था विभागले राइड सेयर कम्पनीलाई एउटा प्रयोजनको सवारी साधनलाई अर्को प्रयोजनका लागि प्रयोग गरे प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्ने भनेर बेला–बेलामा चेतावनी समेत दिइरह्यो ।

त्यस्तै २२ मंसिर २०७६मा अखिल नेपाल मजदुर संघ ट्याक्सी विशेष जिल्ला कमिटीले यस्ता राइड सेयर कम्पनीको सेवा बन्द गर्न दायर गरेको रिटमा १ फागुन २०७६मा न्यायाधीशद्वय श्रीमणकुमार गौतम र मीना गौतम सेढाईंको संयुक्त इजलासले कानुन बनाएर राइड सेयर सञ्चालन गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतको निर्णयको लामो समयपछि बागमती प्रदेश सरकारले राइड सेयर कम्पनीलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न बाटो खोलिदिएको छ । पठाओ, टुटल, इन ड्राइभरजस्ता राइड सेयरिङ कम्पनीलाई समेट्दै बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत आगामी चैत मसान्तभित्र बागमती प्रदेशको यातायात कार्यालयबाट अनुमति लिइसक्नुपर्ने जनाइएको छ ।

एपमार्फत सञ्चालन हुने दुईपांग्रे सवारी साधनमार्फत सेवा दिने कम्पनीलाई दर्ता शुल्क २५ हजार रुपैयाँ, चारपांग्रेमार्फत सेवा दिने कम्पनीले ५० हजार रुपैयाँ र दुईपांग्रे र चारपांग्रे दुवै सवारी भाडामा उपलब्ध गराउने कम्पनीको दर्ता शुल्क ७० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

सरकारको यो निर्णय निकै सकारात्मक भएको र आफूहरू पनि दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको टुटलका संस्थापक शिक्षित भट्ट बताउँछन् । कानुनको अभावका कारण हालसम्म टेक कम्पनीको रूपमा दर्ता हुनुपरेकोमा उद्देश्य अनुसार नै दर्ता हुँदा धेरै सहज हुने उनको तर्क छ ।

कार्यविधि आउने बित्तिकै दर्ता गर्ने तयारी रहेको पठाओ नेपालका क्षेत्रीय निर्देशक अशिममान सिंह बस्न्यात बताउँछन् । ‘सरकारले बाटो खोलिदिएपछि वैधानिकता र कुनै झन्झटबिना व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने भएका छौँ । अहिले हामी कम्पनी रजिस्टार कार्यालय र उद्योग विभागमा दर्ता छौँ र नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार कर पनि तिरिरहेका छौँ’, उनले भने ।

सरकारको यो नीतिले कतै पनि दर्ता नभएका, कतै कर नतिरी बसेका र यात्रुको सुरक्षालाई ध्यान नदिइ सञ्चालनमा रहेका राइड सेयर कम्पनीलाई अंकुश लाग्ने उनले बताए । राइड सेयर कम्पनी दर्ता नै भएर चल्न पाउने भएपछि राज्य र राइडर दुवैलाई फाइदा हुने बस्न्यातको दाबी छ ।

Leave a comment

Your email address will not be published.