जनार्दनको ‘सिसिटिभी काण्ड’ लाई नै बिर्साउनेगरी देउवा सरकारका अर्का मन्त्रीको ‘घुस काण्ड’ भयो सार्वजनिक !

काठमाडौं । राजधानी उपत्यकामा खानेपानी वितरण गर्ने जिम्मा पाएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) मा अहिले एउटा घुस काण्ड चर्चित छ । खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीको निर्देशनमा काँग्रेसनिकट कर्मचारी संघले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ मिलन कुमार शाक्यलाई कार्यालय प्रवेशसम्म बर्जित गर्ने आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरेपछि उक्त रहस्य बाहिर आएको हो ।

मिलन शाक्यसँग मन्त्री चौधरीले मोटो रकम ‘दक्षिणा’ मागेपछि घुस काण्ड एक कान,दुई कान मैदान भएको हो । डेढ महिनाअघि चौधरीले हाकिमसँग करोड घुस मागेपछि शाक्यले त्यो काम आफूबाट हुन नसक्ने ठाडो जवाफ दिएको बताइन्छ । शाक्यको भनाइ उद्धृत गर्दै त्यहाँका वामपन्थी कर्मचारीहरुको युनियनका एक जना पदाधिकारीले भने, ‘शाक्य सरले त्यत्रो रकम दिन सक्दिन । म घुस खान र खुुवाउन आएको होइन भनेपछि स्थिति आन्दोलनतिर मोडिएको हो ।’

पछिल्लो दिनमा केयुकेएलको बजेट रकम बढेपछि मन्त्रीले त्यही रकममा आँखा लगाएको ती कर्मचारीले बताए । ‘दक्षिणा’ मिल्ने छाँट नदेखेपछि उनले शाक्यलाई अप्ठेरो पार्न गत जेठमा ९० जनालााई जागिर खुवाउनु भनेर आफ्ना कार्यकर्ताको सूची नै थमाएका थिए । सूची बुझ्दै शाक्यले मन्त्रीलाई भनेका थिए, ‘यसरी जागिर खुवाउन सकिने अवस्था छैन । सबै प्रक्रियामा चलेको छ । हजुरले भनेको मानिसलाई मैले जागिरमा लगाउन सक्दिन ।’

‘घुस नदिने,कार्यकर्तालाई जागिर पनि खुवाउन नसक्ने भएपछि शाक्यलाई किन राख्ने ?’ मन्त्रीको सम्भावित निश्कर्ष सुनाउँदै उनै कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीले जनआस्थालाई बताए । पैसा पनि नदिने, जागिर खुवाउन पनि नसक्ने वामे भनी गाली गर्दै शाक्यलाई ठेगान लगाउन मन्त्री चौधरीले जेठ अन्तिम साता काँग्रेस समर्थित ट्रेड युनियनका कर्मचारीलाई उचालेर आन्दोलन गराएका हुन् ।

कर्मचारीले पनि मन्त्रीको उक्साहटमा असार २ गतेदेखि आन्दोलन गरेका छन् । सतहमा देखिने माग केही पनि नभएको बताइन्छ । तर,अन्तर्यमा शाक्यलाई हटाउने र मन्त्रीलाई खुशी पार्ने योजना बुझेपछि प्रतिस्पर्धी वामपन्थी कर्मचारीहरुको युनियनले अहिले उक्त आन्दोलनमा काउण्टर दिएको छ । केयुकेएलमा पाँच वटा कर्मचारी युनियन छन् । तीमध्ये काँग्रेसबाहेका अरु सबै शाक्यको पक्षमा देखिएका छन् ।

शाक्य खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट चार वर्षको लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएका हुन् । त्यसैले मन्त्रीको त्यस्तो अनैतिक प्रस्ताव अस्वीकार गर्नु स्वाभाविक रहेको त्यहाँका एमाले निकट एक जना कर्मचारीले भने । एमाले निकट कर्मचारीहरुले शाक्यलाई घुस नदिएको र कर्मचारी भर्ना नगरेको निहुँमा निकाल्ने भए,आगामी दिनमा नियुक्त हुने जो सुकै हाकिमले पनि केयुकेएल छिर्न नपाउने ध्वाँस दिएपछि अहिले त्यहाँको कर्मचारी आन्दोलन घरको न घाटको हुन पुगेको बताइन्छ ।

आन्दोलन घोषणा गर्नुअघि मन्त्रीले कर्मचारी नेतालाई दिएको निर्देशन पनि निकै रोचक रहेको अहिले गाईंगुईं हुन थालेको छ । आन्दोलनको शुरुमै शाक्यलाई कार्यालय प्रवेश निषेध गराउने र त्यसमा प्रहरी हस्तक्षेप हुने अवस्था देखियो भने आफूले गृहमन्त्रालयसँग समन्वय गरेर प्रहरीलाई कार्यालय प्रवेश गर्न नदिने आश्वासन दिएका थिए । यो सहमति खानेपानी मन्त्रालयमा केयुकेएलका कर्मचारी र मन्त्रीबीच जेठ अन्तिम साता भएको हो ।

यता, एमाले र अन्य वामपन्थी कर्मचारीहरुको साझा युनियनले भने शाक्य खुल्ला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रियाबाट नियुक्त भएकाले उनलाई नियुक्त गर्ने सञ्चालक समितिसँग मात्रै हटाउने वा राख्ने अधिकार रहेको लिखित निर्णय गरेको छ । त्यहि निर्णयलाई टेकेर उक्त युनियनले ‘आन्दोलनबाट सिइओ हटाउने हो भने सबैको निम्ति प्रत्युत्पादक हुने’ सन्देश दिएपछि आन्दोलनकारी खुम्चिएको बताइन्छ ।

यसअघिका सिइओ महेश भट्टराईलाई पनि तत्कालीन मन्त्री बीना मगरले शुरुदेखि नै दुःख दिएको उनीहरुको अनुभव छ । मगरले पनि हटाउन खोजेकी थिइन् तर भट्टराईले प्रक्रिया पूरा गरेर चार वर्ष कटाएका थिए । दुई वर्ष नपुग्दै पूर्वमन्त्री बीनाले उनलाई हायलकायल बनाउँदै लखेटेको एमाले कर्मचारीहरु बताउँछन् । त्यसपछि मन्त्री र सिईओबीच बोलचाल नै बन्द भयो । तर पनि भट्टराईले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर गएका थिए ।

अहिले आन्दोलनमा काँग्रेस कर्मचारीहरुलाई नेकपा विप्लव निकट भनिएका तीन जना कर्मचारीले साथ दिएको देखिन्छ । तर तीन साता बितिसक्दा पनि आन्दोलनको औचित्य पुष्टि गर्न हम्मे परेपछि उनीहरुले ‘सेफ ल्याण्डिङ’ को बाटो खोजेका छन् तर गतिलो आधार भेटाएका छैनन् । यता मन्त्रीले जबर्जस्ती गरेर हटाएमा अदालतबाट शाक्यको पक्षमा २४ घण्टामा अन्तरिम आदेश आउने पक्का देखिएकाले पनि काँग्रेसीहरु पछाडि हटेको एमाले कर्मचारीहरुको दाबी छ । पहिलेको खानेपानी संस्थान अहिले केयुकेएलमा परिणत भएको हो । उपत्यका बाहिरका ७४ जिल्लामा भने खानेपानी कार्यालय छन् ।

स्रोत:यो समाचार जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित छ ।

Leave a comment

Your email address will not be published.