बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजमाथि बिनाआग्रह कारबाही : गृहमन्त्री खाँण

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले एमबीबीएस, बीडीएस र बीएनएस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूसँग क्याम्पसहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिए/ नलिएकोबारे अनुसन्धान गर्ने बताएका छन्।

शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल, विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधि र चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूसँग भएको छलफलमा गृहमन्त्री खाँणले अनुसन्धानमा बढी शुल्क लिएको पाइएमा कानुन, ऐन र नियममा जस्तो प्रबन्ध छ त्यही अनुरुपको कारबाही सरकारले गर्ने बताए।

‘चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने दायित्व सरकारका हो। अहिले कलेज सञ्चालकहरूले बढी शुक्ल लिएको आरोप विद्यार्थीहरूले लगाइरहनु भएको छ। हामीले यस विषयमा अध्ययन गर्छौं,’ गृहमन्त्री खाँणले भने, ‘अनुसन्धानमा दोषी पाइएमा ऐन, कानुन र नियममा जस्तो व्यवस्था छ, त्यही अनुरुपको कारबाही सरकारले गर्छ।’

गृहमन्त्री खाँणले कारबाही गर्दा कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह नराखिने पनि स्पष्ट पारे। अनुसन्धानमा दोषी देखिए आग्रह, पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर सरकारले कारबाही गर्छ,’ गृहमन्त्री खाँणले भने।

विद्यमान कानुनको पालना गर्ने दायित्व सरकारको भएको भन्दै गृहमन्त्री खाँणले त्यो कानुनको पालना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

‘विद्यमान कानुनको पालना गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । गल्ती गर्ने जो सुकै भए पनि कारबाही हुन्छ,’ उनले भने।

उनले नेपाली नागरिकको सुरक्षा गर्नु र संविधानको पालना गर्ने सरकारको दायित्व भएको बताए। कलेज सञ्चालकहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको शुल्क मान्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पौडेलले नोबेल मेडिकल कलेज र काठमाडौं मेडिकल कलेजले शिक्षा मन्त्रालयसहितका सरकारी निकायसँग आफैले गरेको सहमति उल्लंघन गरेको बताए। उनले राज्यका निकायलाई चुनौति दिने कलेज सञ्चालकहरुलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताए।

छलफलमा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले कलेज सञ्चालकले ठगेको प्रमाणसहित प्रक्रिया पुर्याएर सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएमा सरकारले कानुनी कारबाही गर्न पछि नहट्ने बताए।

छलफलमा विद्यार्थी संगठनका नेताहरू र नोबेल र केएमसीमा अध्यनयनरत विद्यार्थीहरुले कलेज सञ्चालकहरूले राज्यले निर्धारण गरेका ऐन, कानुन र नियमलाई ठाडै चुनौति दिएकाले कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताएका थिए।

Leave a comment

Your email address will not be published.