निर्वाचन आयोग र शीतलनिवाससँग दुरी बढाउँदै सरकार

पाँच दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार र राज्यका संवैधानिक अंगबीचको दुरी बढ्न थालेको छ । खासगरी स्थानीय चुनावको सवालमा संवैधानिक अंग निर्वाचन अयोग र राष्ट्रपतिसँग सरकारको दुरी बढ्न पुगेको हो । निर्वाचन आयोगले आगामी बैशाख २०७९ भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताइरहँदा सरकार संविधानको छिद्र खोजेर चुनावलाई पछि धकेल्ने प्रयासमा लागेपछि सरकार र संवैधानिक अंगहरुबीच दुरी बढ्नुका साथै अविश्वास एवं खटपट देखिन थालेको हो ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनाव नेपालको संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार बैशाखमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिइससकेको छ । तर, यो सुझावलाई सरकारले अटेरमात्र होइन, बलजफ्ती ऐन नै संशोधन गरेर अघि बढ्न खोजेपछि आयोग र सरकारबीच क्रमशः अविश्वासको रेखा कोरिने अवस्था आएको छ ।

यही अविश्वासका कारण निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग समय माग्दासमेत भेट्न नपाएको गुनासो गर्न थालेका छन् । सरकारले यसरी आयोगसँगको विश्वास गुमाउँदा र दुरी बढाउँदा आगामी दिनमा हुने निर्वाचनमा समेत गम्भीर असर पर्ने सरोकारवालाहरुको बुझाइ छ ।

पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइराला संवैधानिक आयोगले स्थानीय चुनावको मिति तोक्न सरकारलाई अनुरोध गरिरहने तर सरकारले अटेर गर्दै जाने हो भने स्वाभाविकरुपमा दुरी बढ्दै जाने र यसको असर पछि हुने निर्वाचनमा समेत पर्न सक्ने बताउँछन् ।

‘सरकार र संवैधानिक अंगबीचको दुरी अहिले नै बढिहाल्यो भन्न त मिल्दैन, तर नबढ्ला भन्न पनि सक्ने स्थिति रहेन’, कोइरालाले रातोपाटीसँग भने, ‘निर्वाचन आयोगले आफ्नो कार्यतालिका अनुसार सरकारलाई अनुरोध गरेपछि सरकारले समयमा जवाफ दिनुपर्ने हो, मिति तोक्नुपर्ने हो । तर, न मिति तोकेको छ, न जवाफ नै दिएको छ ।’

उनले समय घर्किएपछि आयोगलाई चाजोपाँजो मिलाउन कठिन हुने भएकाले कार्यतालिकाअनुसार नै सरकार र दलहरूलाई घच्घच्याएको पनि बताए ।तर संवैधानिक आयोगले यसरी अनुरोध गरिरहने, सरकारले नटर्ने गर्दै जाने हो भने दुरी त बढ्ने नै भयो’, कोइरालाको भनाइ छ ।

पूर्वप्रशासक कोइरालाका अनुसार यदि निर्वाचन आयोग र सरकारबीचको दुरी बढ्दै जाने हो भने निस्पक्षतामा गम्भीर असर पर्ने खतरा हुन्छ । ‘सरकारले हामीलाई नटेर्ने त हो नि भनेर संवैधानिक आयोगको पनि स्वेच्छाचारी बढ्न सक्छ, सरकारको पनि उमाथि अरु दबाव बढ्न सक्छ । जुन कुरा सुखद होइन’, उनको भनाइ छ ।

कोइरालाले यही कारण सरकार र अन्य संवैधानिक अंगबीचको सम्वन्धमा समेत असर पर्नसक्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘त्यसैले निर्वाचन आयोगले भनेको कुरामा गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । राष्ट्रपतिले भनेको पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । तर, उहाँको ट्रयाक रेकर्ड राम्रो भएन ।’

हुन त यसवीचमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र देउवा सरकारका मन्त्रीहरुलाई दुई पटक भेटेरै समयमा स्थानीय चुनाव गराउन र मिति तोक्न ध्यानाकर्षण गराइसकेका हुन् । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले गत पुस ८ र ९ गते प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर वैशाख १४ गतेका लागि स्थानीय चुनावको मिति तोक्न सुझाव दिएका थिए । त्यसअघि गत कात्तिक ८ मा पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यस्तै, गृहमन्त्रीसँग पुस ५ र पुस २७ मा आयोगले छलफल गरेको थियो ।

त्योबाहेक आयोगले गत पुस ३० गते सर्वदलीय बैठक नै राखेर स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा नगर्दा पर्ने प्रभावका बारेमा ७ बुँदे ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । त्यति गर्दा पनि स्थानीय चुनावको मिति तोक्न सरकारले चासो नदेखाएपछि आयोगले माघ ११ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचनप्रति गम्भीर हुन सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ ।आयोगको यो आग्रहप्रति सरकारले वेवास्ता गरेपछि आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेट गर्न खोज्दा समेत समय नदिएको गुनासो आयोगका पदाधिकारीहरुबाटै सुन्न थालिएको छ ।

Leave a comment

Your email address will not be published.